ईरान के प्रति खाड़ी का कौन-सा देश सबसे सख़्त और कौन-सा सबसे नरम? - BBC

पश्चिम एशिया में कूटनीतिक हलचल: ईरान का अमेरिका को प्रस्ताव और खाड़ी देशों का बदलता रुख

पश्चिम एशिया की भू-राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ईरान, जो लंबे समय से वैश्विक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अलगाव का सामना कर रहा है, अब अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव लाने के संकेत दे रहा है। तेहरान ने अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए एक 'त्रि-सूत्रीय प्रस्ताव' (3-point proposal) पेश किया है, जिसमें युद्ध की समाप्ति, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। इस कूटनीतिक पहल ने न केवल वाशिंगटन बल्कि खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया के देशों, विशेषकर पाकिस्तान की रणनीतियों को भी प्रभावित किया है।

ईरान का तीन सूत्रीय प्रस्ताव: क्या यह शांति की नई पहल है?

ईरान की ओर से हाल ही में अमेरिका को भेजे गए प्रस्ताव में तीन प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला बिंदु क्षेत्रीय युद्धों और संघर्षों की समाप्ति है। ईरान यह समझ चुका है कि लंबे समय तक चल रहे छद्म युद्ध (Proxy Wars) उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। दूसरा बिंदु होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और उसे निर्बाध रूप से खुला रखना है। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से गुजरता है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी देने के बदले में आर्थिक रियायतें चाहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु परमाणु हथियारों और यूरेनियम संवर्धन पर वार्ता फिर से शुरू करना है। ईरान अपनी 'परमाणु महत्वाकांक्षा' को सौदेबाजी के चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिल सके।

खाड़ी देशों का समीकरण: कौन सख्त और कौन नरम?

ईरान के प्रति खाड़ी देशों का रुख कभी भी एकसमान नहीं रहा है। यदि हम खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों का विश्लेषण करें, तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की नीतियां सबसे अधिक जटिल रही हैं। सऊदी अरब, जो ईरान का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी रहा है, अब चीन की मध्यस्थता के बाद से ईरान के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, सुरक्षा चिंताओं को लेकर रियाद का रुख अभी भी काफी सतर्क और सख्त बना हुआ है।

दूसरी ओर, कतर और ओमान ईरान के प्रति सबसे 'नरम' या यूं कहें कि व्यावहारिक रुख अपनाते रहे हैं। ये देश अक्सर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। कुवैत और बहरीन का रुख अधिकांशतः सऊदी अरब की नीतियों के अनुरूप होता है, जिसमें बहरीन ईरान की क्षेत्रीय दखलंदाजी को लेकर सबसे अधिक मुखर और सख्त रहा है। यूएई ने व्यापारिक हितों के कारण ईरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन सामरिक स्तर पर वह ईरान की सैन्य गतिविधियों का प्रबल विरोधी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य: ईरान की मजबूरी और रणनीति

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बातचीत की पेशकश करना उसकी आर्थिक लाचारी को भी दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में, अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को लगभग शून्य पर लाने की कोशिश की है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण ईरान का सबसे बड़ा हथियार रहा है, लेकिन अब वह इसे 'खतरे' के बजाय 'सहयोग' के साधन के रूप में पेश कर रहा है। तेहरान को पता है कि यदि वह इस मार्ग की सुरक्षा की गारंटी देता है, तो यूरोपीय देश और अमेरिका उसे मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में वापस आने का मौका दे सकते हैं।

ट्रंप, ईरान और पाकिस्तान: बिगड़ा हुआ समीकरण

दिलचस्प बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस संभावित पर्दे के पीछे की बातचीत ने पाकिस्तान के नेतृत्व को भी मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अक्सर मध्य पूर्व में एक मध्यस्थ या सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी भूमिका तलाशते रहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर से शुरू हुई सोशल मीडिया डिप्लोमेसी और अब ईरान की सीधी बातचीत की पहल ने पाकिस्तान के 'गेम' को कमजोर कर दिया है।

जब ईरान और अमेरिका सीधे संवाद की ओर बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान जैसे देशों की प्रासंगिकता कम हो जाती है, जो अक्सर ईरान-सऊदी या ईरान-अमेरिका विवाद का लाभ उठाकर अपनी कूटनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ईरान के प्रति ट्रंप के कड़े रुख और अब संभावित नए समझौतों की आहट ने इस्लामाबाद को क्षेत्रीय राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है।

निष्कर्ष: भविष्य की राह

ईरान का यह प्रस्ताव कितना प्रभावी होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका में आगामी नेतृत्व इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या अमेरिका ईरान पर 'अधिकतम दबाव' (Maximum Pressure) की नीति जारी रखेगा या इस तीन सूत्रीय प्रस्ताव को पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने के अवसर के रूप में देखेगा? फिलहाल, खाड़ी देश भी अपनी सुरक्षा रणनीति को पुनर्गठित कर रहे हैं। यदि ईरान वास्तव में होर्मुज को सुरक्षित रखने और परमाणु हथियार न बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो यह सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक बदलाव हो सकता है। विश्व प्रेस इंडिया इस घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।