ईरान के प्रति खाड़ी का कौन-सा देश सबसे सख़्त और कौन-सा सबसे नरम? - BBC

पश्चिम एशिया में सत्ता का संतुलन: ईरान, खाड़ी देश और अमेरिका के बीच बदलती कूटनीतिक बिसात

पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) की भू-राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ तनाव और कूटनीति के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों से चला आ रहा गतिरोध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तेहरान ने हाल ही में वैश्विक शक्तियों, विशेषकर वाशिंगटन के सामने एक तीन-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने की बात कही गई है। हालांकि, इस पूरे समीकरण में खाड़ी देशों (Gulf Countries) का अलग-अलग रुख इस संकट को और अधिक जटिल बना देता है। वर्ल्ड प्रेस इंडिया के इस विशेष विश्लेषण में हम खाड़ी देशों के बदलते रुख और ईरान की नई कूटनीतिक चालों का गहराई से परीक्षण करेंगे।

खाड़ी देशों का रुख: कौन सख्त और कौन नरम?

ईरान के प्रति खाड़ी देशों का दृष्टिकोण कभी भी एकसमान नहीं रहा है। क्षेत्रीय नेतृत्व की होड़ और धार्मिक-राजनीतिक विचारधाराओं ने इन देशों को अलग-अलग खेमों में बांट रखा है। अगर हम खाड़ी के देशों के व्यवहार का विश्लेषण करें, तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पारंपरिक रूप से ईरान के प्रति सबसे सख्त रुख अपनाते रहे हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में 'बीजिंग समझौते' के बाद सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में बर्फ पिघलती दिखी है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं को लेकर रियाद अभी भी बेहद सतर्क है।

दूसरी ओर, ओमान और कतर जैसे देश ईरान के प्रति 'नरम' या मध्यस्थ की भूमिका में नजर आते हैं। ओमान ने दशकों से तेहरान और वाशिंगटन के बीच एक बैक-चैनल के रूप में काम किया है। कतर भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण ईरान के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है। कुवैत का रुख अक्सर संतुलनकारी होता है, जबकि बहरीन अपने आंतरिक सुरक्षा कारणों से सऊदी अरब के सख्त रुख का समर्थन करता है। खाड़ी देशों के बीच यह विभाजन ईरान को अपनी कूटनीतिक बिसात बिछाने के लिए अलग-अलग अवसर प्रदान करता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य: ईरान का सबसे घातक सामरिक हथियार

ईरान ने एक बार फिर दुनिया की दुखती रग यानी होर्मुज जलडमरूमध्य पर हाथ रखा है। विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा इसी संकीर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका उसकी तीन प्रमुख शर्तें मान लेता है, तो वह इस जलमार्ग पर तनाव कम करने और इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए तैयार है।

ईरान का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब वह वैश्विक प्रतिबंधों के कारण भारी आर्थिक दबाव झेल रहा है। जानकारों का मानना है कि तेहरान होर्मुज को एक 'मोलभाव के हथियार' (Bargaining Chip) के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वह दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि यदि उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग-थलग किया गया, तो वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने की क्षमता रखता है।

ईरान का तीन-सूत्रीय प्रस्ताव और अमेरिका के सामने चुनौतियां

तेहरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर आने के लिए जो तीन शर्तें रखी हैं, वे उसकी संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी हैं। ईरान के प्रस्ताव में मुख्य रूप से शामिल हैं: 1. युद्ध की समाप्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी, 2. आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और परमाणु समझौते पर नए सिरे से स्पष्टता, 3. ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करना।

ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के दौर की 'अधिकतम दबाव' (Maximum Pressure) की नीति के सामने झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन वह बातचीत के द्वार पूरी तरह बंद भी नहीं करना चाहता। विशेष रूप से ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने की संभावनाओं के बीच, ईरान अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ईरान का तर्क है कि वह किसी भी देश के सामने घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन यदि उसके राष्ट्रीय हितों का सम्मान होता है, तो वह शांति के लिए कदम बढ़ा सकता है।

क्या ट्रंप के सामने झुकने को तैयार है तेहरान?

ईरानी नेतृत्व के बयानों से स्पष्ट है कि वे अमेरिका के साथ किसी भी ऐसी बातचीत को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें ईरान को कमजोर दिखाया जाए। हालांकि, पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत की सख्त जरूरत है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान जिस तरह से परमाणु समझौते (JCPOA) को तोड़ा गया था, उसने ईरान के भीतर अमेरिका के प्रति गहरे अविश्वास को जन्म दिया है।

वर्तमान स्थिति में, ईरान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह मजबूर नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में प्रस्ताव दे रहा है। यदि अमेरिका इन शर्तों पर विचार करता है, तो यह मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर वाशिंगटन इसे ईरान की कमजोरी समझकर नजरअंदाज करता है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

निष्कर्ष: आगे की राह और वैश्विक प्रभाव

ईरान और अमेरिका के बीच की यह रस्साकशी केवल दो देशों का मामला नहीं है। इसमें खाड़ी देशों की सुरक्षा, इजरायल का अस्तित्व और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा दांव पर लगी है। खाड़ी के देशों के लिए चुनौती यह है कि वे ईरान को एक खतरे के रूप में देखते हुए भी उसके साथ आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते।

वर्ल्ड प्रेस इंडिया का मानना है कि आने वाले महीने इस दिशा में निर्णायक होंगे। क्या अमेरिका ईरान के प्रस्ताव को गंभीरता से लेगा या फिर प्रतिबंधों का दौर और कड़ा होगा? फिलहाल, तेहरान ने गेंद वाशिंगटन के पाले में डाल दी है। यदि कूटनीति सफल होती है, तो होर्मुज का रास्ता खुलेगा, अन्यथा दुनिया को एक और बड़े आर्थिक संकट के लिए तैयार रहना चाहिए।