ईरान से समझौते पर किन बातों को लेकर बंटे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद - BBC

ईरान नीति पर विभाजित रिपब्लिकन पार्टी: राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त रुख और कूटनीति के बीच फंसी अमेरिकी राजनीति

मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां न केवल अंतरराष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति में भी गहरी दरारें दिखाई देने लगी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को लेकर उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के भीतर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। जहां एक ओर ट्रंप प्रशासन ईरान पर 'अधिकतम दबाव' की नीति को सैन्य कार्रवाई के स्तर तक ले जा रहा है, वहीं पार्टी के भीतर एक धड़ा इस दृष्टिकोण की दीर्घकालिक सफलता को लेकर आशंकित है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य टकराव: सीजफायर के बीच मिसाइल हमले

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेना ने सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी नौकाओं पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दावों के मुताबिक, अमेरिकी मिसाइलों ने न केवल ईरानी बोट्स को निशाना बनाया, बल्कि ईरान के कुछ सक्रिय मिसाइल ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र में सीजफायर यानी युद्धविराम की उम्मीद कर रहा था।

होर्मुज का यह इलाका वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए 'लाइफलाइन' माना जाता है। ईरान द्वारा यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों के जवाब में ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपनी सैन्य श्रेष्ठता दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों ने सीधे तौर पर ईरान को उकसाया है, जिससे आने वाले दिनों में खाड़ी देशों में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।

रिपब्लिकन सांसदों के बीच मतभेद: दबाव बनाम समझौता

राष्ट्रपति ट्रंप की इस आक्रामक नीति ने उनकी पार्टी के सांसदों को दो गुटों में बांट दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ वरिष्ठ सांसद ईरान के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के सख्त खिलाफ हैं। उनका तर्क है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को केवल सैन्य शक्ति और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से ही रोका जा सकता है। ये सांसद ट्रंप की 'नो डील' नीति का समर्थन कर रहे हैं।

इसके विपरीत, रिपब्लिकन सांसदों का दूसरा धड़ा यह मानता है कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाए बिना इस संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। इस गुट का मानना है कि यदि अमेरिका अत्यधिक सैन्य बल का प्रयोग करता है, तो इससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में भी अस्थिरता पैदा होगी। पार्टी के भीतर यह बहस अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें अपनी विदेश नीति के लिए घरेलू समर्थन जुटाने में कठिनाई हो रही है।

भारत की धरती से ईरान की ललकार: 'यूरेनियम छीनना एक सपना'

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस वाकयुद्ध में भारत भी अनजाने में केंद्र बिंदु बन गया है। हाल ही में ईरान की ओर से जारी एक बयान में भारत की धरती का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी गई। ईरानी प्रतिनिधियों ने दो-टूक कहा कि अगर अमेरिका में वास्तव में ईरान से यूरेनियम छीनने की क्षमता होती, तो वह इसे बहुत पहले ही कर चुका होता।

ईरान ने ट्रंप के उस दावे को 'टूटा हुआ सपना' करार दिया जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही थी। ईरान का यह सख्त रुख उस समय आया है जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और ईरान, दोनों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान का मानना है कि ट्रंप की नीतियां केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग: क्रिटिकल मिनरल्स का नया मोर्चा

ईरान संकट के बीच ही भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। दोनों देशों के बीच 'क्रिटिकल मिनरल्स' (महत्वपूर्ण खनिजों) को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। यह समझौता न केवल रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य की 'ग्रीन एनर्जी' तकनीक के लिए भी गेम-चेंजर साबित होगा।

पेंटागन और व्हाइट हाउस के सूत्रों का मानना है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत के साथ यह खनिज समझौता रणनीतिक रूप से अनिवार्य था। लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करके अमेरिका अपनी तकनीकी और सैन्य बढ़त को बनाए रखना चाहता है। यह समझौता इस बात का संकेत है कि वैश्विक तनाव के बावजूद, अमेरिका भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखता है, जो भविष्य की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष: भविष्य की अनिश्चितता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगामी समय कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ उन्हें ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता को सही ठहराना है, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के भीतर उठते विरोध के स्वरों को शांत करना है। होर्मुज में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और ईरान का अडिग रुख यह संकेत दे रहे हैं कि मध्य पूर्व का यह संकट जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। वैश्विक समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन 'मैक्सिमम प्रेशर' की नीति को किसी समझौते में बदल पाता है या यह तनाव एक व्यापक युद्ध का रूप ले लेगा।